देश के ऐसे नागरिक जिनका पैसा सहारा समय की बचत योजना में फंस चुका है ऐसे युवाओं नागरिकों निवेशकों के लिए बहुत ही शानदार खबर है इसके संबंध में केंद्र सरकार की ओर से बड़ा फैसला दिया गया है फैसले के तहत इसकी रिफंड अमाउंट की लिमिट को बढ़ा दिया गया है।
सरकार ने एक नया फैसला लिया है जिसके अनुसार अब सहारा समूह में निवेश करने वाले लोग 10,000 रुपये की बजाय अधिकतम 50,000 रुपये तक वापस ले सकते हैं जानकारी के मुताबिक बता दें कि सहकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि इस फैसले से अगले दस दिनों में लगभग 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।
सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल के ज़रिए अब तक 4.29 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपये वापस कर दिए हैं इन जमाकर्ताओं का पैसा सहारा समूह की सहकारी समितियों में जमा था।
सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए दावा करने वालों के दावों का गहन मूल्यांकन कर रही है कि सभी को समय पर उनके हकदार धन का भुगतान हो सके इसी तरह, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सहारा समूह को फटकार लगाते हुए निर्देश दिया है कि वह अपनी संपत्ति बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि सेबी के रिफंड खाते में 10,000 करोड़ रुपये जमा करने के लिए समूह को अपनी संपत्ति बेचने से कोई नहीं रोक सकता।
Sahara Refund Limit Check
सहारा इंडिया में जमा करने वाले लोगों को रिफंड की रकम लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जुलाई 2023 को सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च, 2023 को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया था इस आदेश के अनुसार, सहारा समूह से 5,000 करोड़ रुपये की राशि ली गई और इसे केंद्रीय सहकारी समिति के रजिस्ट्रार को सौंप दिया गया।
सहारा समूह ने कई सालों से छोटी बचत योजनाएँ चलाकर लोगों से बहुत सारा पैसा लिया था लेकिन, कुछ समय बाद इस समूह की आर्थिक स्थिति खराब हो गई इस वजह से पिछले बारह सालों से जो लोग इस समूह में पैसा लगा चुके हैं, उन्हें अपना पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है।
